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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को दिए सेक्स वर्करों को राशन-नकदी मुहैया कराने के आदेश
September 23, 2020 • ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर • राष्ट्रीय

 

(न्यूज़)।सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के कारण आर्थिक समस्याओं से जूझ रहीं सेक्स वर्करों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए केंद्र व राज्य सरकारों को उनकी मदद का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने एक एनजीओ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सैक्स वर्करों से पहचान का सबूत मांगे बिना उन्हें मासिक राशन और नकद हस्तांतरण की सुविधा मुहैया कराने का तरीका खोजने का आदेश दिया।जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, एनजीओ की याचिका में उठाया गया मुद्दा तत्काल ध्यान देने लायक है। केंद्र की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरएस सूरी और राज्य सरकारों के वकीलों को पीठ ने निर्देश दिया कि वे अपनी-अपनी सरकार से सेक्स वर्करों को बिना पहचान पत्र के मासिक राशन व नकदी मुहैया कराने का तरीका पूछकर बताएं।