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शुभा अभी मूल रूप से सैन जोस, कैलिफोर्निया में रहती हैं। इससे पहलू उन्होंने वॉलमार्ट ग्लोबल ई-कामर्स में अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने साल 2002 में बैचलर ऑफ कम्यूनिकेटिव इंग्लिश की पढ़ाई माउंट कार्मेल कॉलेज, बंगलुरु से की थी। इसके बाद उन्होंने साल 2003 में बॉन्ड यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता और जनसंचार की पढ़ाई की। बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल के साथ- साथ प्रबंधन कौशल में मजबूत पकड़ रखने वाली शुभा ने अपनी जॉब प्रोफाइल पर अपने बारे में बताते हुए लिखा था कि मैं तेज-तर्रार वातावरण में काम करती हूं और एक ऐसी टीम का हिस्सा बनना पसंद करता हूं जो कड़ी मेहनत करती है और उस मेहनत का जश्न मनाती है।
October 15, 2020 • ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर • उत्तर प्रदेश

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम -जैसे ओटीटी प्लेटफा‌र्म्स को नियंत्रित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में इन प्लेटफार्म को नियंत्रित करने के लिए एक स्वायत्त संस्था बनाने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इंटरनेट तथा मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किए।

 

अधिवक्ता शशांक शेखर झा और अपूर्व अर्हटिया ने नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम -जैसे ओटीटी प्लेटफा‌र्म्स को नियंत्रित करने के लिए जनहित याचिका दायर की है। याचिका में विभिन्न ओटीटी-स्ट्रीमिंग और डिजिटल मीडिया प्लेटफा‌र्म्स की सामग्री की निगरानी और प्रबंधन के लिए समुचित बोर्ड, संस्थान या संगठन बनाने की आवश्यकता जताई गई है।

याचिका में कहा गया है कि इस समय डिजिटल सामग्री की निगरानी या प्रबंधन के लिए कोई कानून या स्वायत्त संस्था नहीं है और यह बगैर किसी जांच परख के ही जनता को परोसी जा रही है। इनको नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं होने के कारण ही रोज कोई न कोई मामला दायर हो रहा है। कानून में इस तरह की खामियों की वजह से सरकार को रोजाना जनता की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, इसके बावजूद संबंधित प्राधिकारियों ने कोई उपाय नहीं किए। याचिका के मुताबिक, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जी 5 और हॉटस्टार जैसे ओटीटी - स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मो में से किसी ने भी फरवरी 2020 से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए स्व-नियमन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी से बांबे हाई कोर्ट जाने को कहा

वहीं, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रिपब्लिक मीडिया समूह से कहा कि टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (TRP) हेराफेरी को लेकर मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज मामले में वह बांबे हाई कोर्ट जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमें उच्च न्यायालयों में भरोसा रखना चाहिए। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी उच्च न्यायालय काम करता रहा है। मीडिया समूह को वहां जाना चाहिए। रिपब्लिक टीवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने इस मामले में चल रही जांच को लेकर आशंका व्यक्त की। इस पर पीठ ने कहा, आपके मुवक्किल का वर्ली (मुंबई) में कार्यालय है? आप बांबे हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट द्वारा मामले को सुने बगैर ही इस तरह से याचिका पर विचार करने से भी संदेश जाता है।