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सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, भ्रष्‍टाचार मामले में CBI जांच के हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती
October 28, 2020 • ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर • उत्तर प्रदेश

नई दिल्ली,भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज कर सीबीआइ को जांच का आदेश देने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। रावत ने हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए याचिका में कहा है कि वह चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और राजनैतिक लाभ लेने के लिए इस विवाद में बेवजह उनका नाम घसीटा गया है। 

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गत 27 अक्टूबर को पत्रकार उमेश शर्मा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के संबंध में दर्ज मामला रद कर दिया था। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के संबंध में सेवानिवृत प्रोफेसर हरेंद्र सिंह रावत ने उमेश शर्मा के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। हाईकोर्ट ने आदेश में उक्त एफआइआर को रद करने के साथ ही सीबीआइ को पत्रकार की याचिका में लगाए गए आरोपों पर मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए याचिका में यह भी कहा है कि उमेश शर्मा की हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में उनके (त्रिवेन्द्र सिंह रावत) खिलाफ किसी भी तरह की जांच या सीबीआइ जांच की मांग नहीं की गई थी। याचिका में उमेश ने सिर्फ यह मांग की थी कि उसके खिलाफ देहरादून में दर्ज एफआइआर 0265-2020 रद की जाए। हाईकोर्ट ने अप्रत्याशित ढंग से उस याचिका पर फैसला सुनाया...