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पावर ऑफीसर्स एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश के दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं का बड़ा फैसला
October 6, 2020 • ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर • उत्तर प्रदेश

पावर ऑफीसर्स एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश के दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं का बड़ा फैसला

शाम 4:00 बजे से अनिश्चित शीतकालीन बहिष्कार का ऐलान

लखनऊ।पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के बैनर तले  पूरे प्रदेश के दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओ  का बड़ा फैसला आज 4 बजे से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर एसोसिएशन का बड़ा आरोप जब हंम सुधार के लिए  पावर कार्पोरेशन की सभी शर्तो पर थे।
तैयार फिर प्रबंधन क्यों पीछे हटा निजीकरण से सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश के दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओ का है । सरकार को अविलम्ब अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए टकराव के रास्ते से बचना चाहिए।  
बिना निजीकरण के पूर्वांचल विद्युत् वितरण निगम में सुधार किये जाने को लेकर पूरे प्रदेश के दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओ के संगठन उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन के क्रम में कल दिनांक 05.10.2020 की रात में ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में जब संगठन और प्रबंधन के बीच सुधारों को लेकर सहमति बन गयी और 31 मार्च की समय सीमा निर्धारित की गयी उसके बाद पावर कार्पोरेशन उच्च प्रबंधन अपनी बात से मुकरना और तैयार प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना कर देना एक गहरी साजिश की और इशारा करता है।  इससे पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन सदस्यों के बीच गहरा रोष व्याप्त है और सभी सदस्यों के सामने आंदोलन पर जाने के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं हैं। एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी ने बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के सभी सदस्य आज 4 बजे से  अनिश्चितकालीन कार्यबहिष्कार पर जायेंगे।ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता को यदि किसी संकट का सामना करना पड़ता है तो इसके लिए पावर कारपोरेशन का शीर्ष प्रबंधन और उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार  होगी।
उ0प्र0 पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन, के अध्यक्ष के बी राम ,कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष एसपी सिंह, अति0 महासचिव अनिल कुमार, सचिव आरपी संगठन सचिव अजय कुमार, महेंद्र सिंह ,आदर्श कौसल, आरएस प्रसाद, राम शब्द ,सी बी सिंह, आनद कनौजिया, प्रेम चंद्र ,मनोज सोनकर, एस एस आर्या ,एस के निर्मल , अजय कनौजिया  ,स्वेता सिंह ,राधेश्याम रंजीत कुमार ,अवनीश कुमार, राजेश कुमार ने कहा कल से पूरे प्रदेश में दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंता लगातार निजीकरण का विरोध करेगी और कार्य बहिस्कार जारी रखेंगे जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंता सुधार के पक्षधर थे और पावर कार्पोरेशन के शर्तो के अनुसार सुधार पर अपनी सहमती दी थी उसके बावजूद पावर कार्पोरेशन ने  मांगो को नहीं माना उससे सभी दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंता आंदोलित है इसलिये उ0प्र0 सरकार को अविलम्ब अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए टकराव के रास्ते से बचना चाहिए।
निजीकरण से सबसे ज्यादा नुकशान प्रदेश के दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओ का है क्यों की इससे उनका  संवैधानिक आरक्षण भी छिनेगा ऐसे में सरकार को निजीकरण के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।