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पावर ऑफीसर्स एसोसिएशन आंदोलन के चौथे दिन सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी को सौंपा ज्ञापन
October 5, 2020 • ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर • उत्तर प्रदेश

पावर ऑफीसर्स एसोसिएशन आंदोलन के चौथे दिन सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी को सौंपा ज्ञापन

लखनऊ।पूर्वांचल का निजीकरण रोकवाने को लेकर पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन का आंदोलन जारी आज चौथे दिन सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी, प्रगतीशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव व लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता  अनिल दुबे से मुलाकात कर सौपा ज्ञापन निजीकरण रोकवाने हेतु माँगा सहयोग
एसोसिएसन ने नेताओं को बताया निजीकरण करने के पीछे दलित व पिछडो के आरक्षण समाप्त करने की बड़ी साजिश
 ऊर्जा  क्षेत्र में पूर्वांचल के विद्युत वितरण निगम को निजीकरण किए जाने की साजिश के खिलाफ आज उ0प्र0 पावर आफीसर्स एसोशिएशन ने बिना निजीकरण किए उसमे व्यापक सुधार कार्ययोजना पर अलग अलग बिभिन राजनैतिक दलों से सहयोग माँगा और कहा निजीकरण को रोकवाए । ऊर्जा निगम में आरक्षण को समाप्त करने की जो बड़ी साजिश हो रही उसके खिलाफ पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने आर पार की लड़ाई के तहत सभी राजनैतिक दलों का सहयोग मांगना शुरू कर दिया है कल जहां सपा बसपा और कोंग्रेस के वरिष्ठ नेताओ से मुलाकात की थी आज वही उसी क्रम में एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सबसे पहले समाजवादी पार्टी केे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाहर होने की वजह से उनकी तरफ से सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता  राजेंद्र चौधरी को एक ज्ञापन सौपा  और उसके बाद एसोसिएशन के  प्रतिनिधि मंडल ने  प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष  शिवपाल सिंह यादव व लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता  अनिल दुबे से भी मुलाकात कर सहयोग माँगा । एसोसिएशन जल्द ही राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय नेताओ से भी मुलाकात कर सहयोग मांगेगा और आरक्षण के खिलाफ की जा रही साजिश के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगा लेकिन चुप नहीं बैठेगा ।
पार्टी नेताओ से मुलाकात करने वाले उ0प्र0 पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन, के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष  एसपी सिंह, अति0 महासचिव अनिल कुमार सचिव आरपी केन, संगठन सचिव अजय कुमार ,प्रेम चंद्र ,आनंद कनौजिया  रंजीत कुमार ,अवनीश कुमार, राजेश कुमार ने कहा एसोसिएशन का यह अभियान लगातार जारी रहेगा इसलिये उ0प्र0 सरकार को अविलम्ब अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए टकराव के रास्ते से बचना चाहिए।