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जिला प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों में अवैध कब्जे को लेकर चलाए गए चाबुक से भू माफियाओं में खलबली
June 25, 2020 • ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर • उत्तर प्रदेश

फतेहपुर।

जिला प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों में अवैध कब्जों पर चलाए जा रहे चाबुक के बाद भू माफियाओं में खलबली मची है। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने पूरे जिले में अभियान चला दिया है जिसके चलते ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी जमीनों, चारागाह एवं तालाबों पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर हर दिन कार्यवाइयां हो रही हैं।2 दिन के ही अभियान में 16 सौ बीघा से अधिक जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। इन जमीनो को ग्राम पंचायतों के हवाले किया गया है।खाली हुई जमीनों में वृक्षारोपण का काम किया जाएगा जिसके निर्देश जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों को दे दिए हैं। साथ ही हिदायत दी है कि पौधरोपण की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली जाए। जिलाधिकारी की सख्ती के बाद सदर तहसील सहित खागा व बिंदकी तहसील क्षेत्रों में उप जिलाधिकारियों ने अभियान चला रखा है जिलाधिकारी स्वयं अभियान वाली जगहों पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं ।अभी हाल ही में सलेमाबाद गांव में निरीक्षण के दौरान एक कंपनी द्वारा चारागाह की जमीन पर कब्जा किए गए बड़े भूखंड को जिलाधिकारी ने खाली कराया और निर्माण कार्य को ध्वस्त करा ग्राम पंचायत के हवाले जमीन को कराया। इतना ही नहीं करीब 5 साल से अवैध जमीन कब्जे पर कंपनी के प्रोपराइटर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं और ग्राम पंचायत के लेखपाल की जांच बैठाई है वहीं ग्राम प्रधान को भी नोटिस जारी कर कार्रवाई के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिए हैं। एक बार फिर जिले में शुरू हुए अभियान से भू माफिया एवं अवैध कब्जेदारों के बीच खलबली मची है।जिले में अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों सहित गांव पंचायत स्तर पर बड़ी संख्या में भू-माफिया सरकारी जमीनों एवं तालाबों पर कब्जा जमाए हुए हैं। जिला प्रशासन का अनुमान है कि इस अभियान से तकरीबन  दो हजार बीघे के आसपास जमीन अवैध कब्जेदारों  से मुक्त होगी ।जिलाधिकारी संजीव सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन जमीनों पर अगर पुनः कब्जा होता है तो बिना किसी नोटिस के कब्जेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया जाए ।जिलाधिकारी के चले चाबुक ने भू-माफियाओं के होश उड़ा रखे हैं ।अब देखना यह है कि गांव स्तर पर निगाह टिकाए जिलाधिकारी जिला मुख्यालय सहित तहसील मुख्यालयों में अवैध कब्जेदारों पर कार्यवाही कितनी कर पाएंगे ?यहां भी सरकारी जमीनों सहित नगर पालिका की जमीनों पर  भू-माफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं। कई मामले तो ऐसे भी हैं जहां सरकारी जमीनों की भूमाफिया प्लाटिंग तक कर चुके हैं और वहां बड़े बड़े मकान बनकर खड़े हो गए हैं लेकिन एक बात तय है कि जिलाधिकारी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान से निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनें मुक्त होंगी और कई भू-माफिया तथा सफेदपोशों के नाम भी पर्दे के आगे व पीछे से उजागर हो सकते हैं?