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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण को नियमित करने की कंपाउंडिंग स्कीम-2020 को लागू करने पर लगाई रोक
October 9, 2020 • ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर • उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण को नियमित करने की कंपाउंडिंग स्कीम-2020 को लागू करने पर लगाई रोक

(न्यूज़)।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फीस लेकर किसी भी अवैध निर्माण को नियमित करने की कंपाउंडिंग स्कीम-2020 को लागू करने पर रोक लगा दी है।कोर्ट ने राज्य सरकार और विकास प्राधिकरणों को इस नई योजना पर अमल न करने का निर्देश दिया है।कहा कि यह योजना अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माणों को नियमित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने शाहजहांपुर के मेहर खान अंसारी की याचिका पर दिया है।कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव शहरी विकास से इस मामले में 20 अक्टूबर तक हलफनामा मांगा है।अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अवैध निर्माणों को रोकेंगे ना कि उन्हें बढ़ावा देंगें। ऐसी योजनाएं उन ईमानदार लोगों को हताश करने वाली है। ऐसे लोगों को नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य भी किया जाता है,जबकि भवन निर्माण कानून का उल्लंघन कर बिल्डिंग बनाने वालों को और अधिक अवैध निर्माण की छूट दी जा रही है।