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हाई कोर्ट ने कहा- कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने में असमर्थ दिख रहे अधिकारी
October 4, 2020 • ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर • उत्तर प्रदेश

ग्वालियर,  देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच कोरोना को लेकर राज्य कई गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अंचल में हो रहे राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ को लेकर सख्ती दिखाई है। युगलपीठ ने कहा कि न्यायालय को ऐसा एहसास हुआ है कि राज्य शासन के अधिकारी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने में असमर्थ दिखने के साथ-साथ अनदेखी भी कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि राजनीतिक, शासकीय और सामाजिक कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो तो जिसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया हो, उसके खिलाफ केस दर्ज किए जाएं। अगर अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं तो कोर्ट की अवमानना के लिए जिम्मेदार होंगे।

कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को सलाह भी दी है कि वे भीड़ जुटाने के बजाय प्रचार के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम भी चुन सकते हैं। गौरतलब है कि आशीष प्रताप सिंह ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान होने वाली सभाओं में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसी की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 30 सितंबर को मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक का पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुना था। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।