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आज से बदला सिलेंडर की डिलीवरी से लेकर रेलवे का टाइम टेबल, जानें किन-किन नियमों में हुआ बदलाव
November 1, 2020 • ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर • उत्तर प्रदेश

नई दिल्ली।आज यानी एक नवंबर से कई बदलाव होने वाले हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में कहीं खुशी देने वाले हैं कहीं हमारी जेब भी ढीली करेंगे। रसोई गैस के सिलेंडर बुकिंग से लेकर ट्रेनों के टाइम टेबल तक बदलने वाला है। एसबीआइ के बचत खातों पर कम ब्याज मिलेगा। वहीं डिजिटल पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं पड़ेगा।

ओटीपी बताने पर ही मिलेगा एलपीजी सिलेंडर

 

अब एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी प्रक्रिया में बदलाव हो जाएगा। तेल कंपनियां डिलीवरी अथेंटीकेशन कोड (डीएसी) सिस्टम लागू करेंगी। यानी सिलेंडर उपभोक्ता के घर तक पहुंचाने से पहले उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। जब सिलेंडर आपके घर आएगा तो उस ओटीपी को सिलेंडर पहुंचाने गए व्यक्ति को दिखाना होगा। अगर किसी उपभोक्ता का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो डिलीवरी करने गए व्यक्ति के पास मौजूद एप पर आप तत्काल अपना नंबर अपडेट करवा सकेंगे। ये सिस्टम पहले 100 स्मार्ट सिटी में लागू होगा, फिर धीरे धीरे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इंडेन गैस बुकिंग के लिए एक ही नंबरइंडियन ऑयल के मुताबिक पहले रसोई गैस बुकिंग के लिए देश के अलग-अलग सíकल के लिए अलग-अलग मोबाइल नंबर होते थे। अब देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा।

पैसे निकालने, जमा करने पर लगेगा चार्ज

बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों से एक तय सीमा से ज्यादा पैसा जमा करने और निकालने दोनों पर चार्ज वसूलेगा। चालू खाता, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट से जमा-निकासी के अलग और बचत खाते से जमा-निकासी के अलग-अलग चार्ज तय किए गए हैं। लोन अकाउंट के लिए महीने में तीन बार के बाद जितनी बार ज्यादा पैसा निकालेंगे, 150 रुपये हर बार देने पड़ेंगे। बचत खाते में तीन बार तक जमा करना मुफ्त होगा, लेकिन इसके बाद चौथी बार जमा किया तो 40 रुपये देने होंगे। जन-धन खाताधारकों को रकम निकालने पर 100 रुपये देने होंगे।

एसबीआइ बचत खातों पर कम ब्याज मिलेगा

एसबीआइ के जिन खातों में एक लाख रुपये तक की राशि जमा है उस पर ब्याज की दर 0.25 फीसद घटकर 3.25 फीसद रह जाएगी जबकि एक लाख रुपए से ज्यादा की जमा पर अब रेपो रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा।डिजिटल पेमेंट पर कोई चार्ज नहींअब पचास करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था के मुताबिक, ग्राहक या मर्चेंट्स से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) नहीं वसूला जाएगा।